लामिछानेविरुद्धको उजुरीसहित हाजिर हुन विपक्षीलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी परेको छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्र र कास्की प्रहरीमा गत माघ २२ मा दर्ता भएको उजुरीसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । सहकारी बचत अपचलनमा प्रहरी अनुसन्धानमा गृहमन्त्रीले प्रभाव पार्ने विषयमा टुंगो गर्नुअघि उनीमाथि उजुरी परेको छ कि छैन भनेर सर्वोच्चले यकिन गर्न यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

सहकारी बचत अपचलनमा लामिछानेविरुद्ध प्रहरीमा कुनै उजुरी नपरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र बदर गर्न तथा निष्पक्ष छानबिनका लागि उनलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । निष्पक्ष प्रहरी अनुसन्धानलाई सुनिश्चित गर्न गृहमन्त्री पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग गर्दै परेको रिटमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा आइतबार सुनुवाइ भएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी कसुरसम्बन्धी जाहेरी परेको देखिएको तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको पत्रमा लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी र जाहेरी नपरेको भन्ने उल्लेख भएकाले सर्वोच्चले परीक्षणका लागि पत्र मगाएको हो । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले २०८० माघ २२ मा लामिछाने, दीपेश पुनसहित विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए ।

इजलासले उक्त विषय चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले अग्राधिकार दिँदै जेठ २८ गते अन्तरिम आदेश गर्नेरनगर्नेबारे छलफलकालागि दुवै पक्षलाई बोलाएको हो । ‘छलफलका लागि उपस्थित हुँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट वैशाख २४ मा लेखिएको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा गत माघ २२ मा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा आदेश जारी हुन्छ,’ अदालतले भनेको छ ।