सन्दिप लामिछानेको भिषा विवादबारे

नेपाली क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई अमेरिकन दुतावासले दोस्रो पटक भिषाको लागि बोलायो तर भिषा रिजेक्ट भयो । यसको विरोधमा उनका समर्थकहरुले अमेरिकाले भिषा दिनुपर्छ भन्दै अमेरिकाकै विरुद्धमा नाराजुलस भइरहेको छ । यसरी देशकै विरुद्धमा नाराजुलुस गरेर समस्याको समाधान हुन्छ कि सरकारले प्रक्रिया पुर्याउने तिर लाग्नुपर्छ ? यस सम्बन्धमा अधिवक्ता हरि बहादुर खड्का लेख्नुहुन्छः

काठमाडौंबाट बिश्व क्रिकेट जगतका महान हस्ति, शत्रुहरुको पञ्जाबाट फुत्कन प्रयासरत नेपालीको धुकधुकी सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकन दुतावासले पुनः अन्तर्वार्तामा बोलायो तर भिषा दिएन । पहिलो कुरा भिषा भन्ने बिषय अधिकार होइन, यो एक सुविधा हो । हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने यदी संन्दिप लामिछानेले अमेरिकन भिषा लिएर टिकट जारी गरी अमेरिकाको निश्चित स्टेटमा अबतरणको लागि उडेको भए पनि त्यहाँको स्थानिय इमिग्रेशन अफिसरले उनको इन्ट्री रिफ्युज गर्न सक्थ्यो । त्यो विषयमा भिषा इस्यु गर्ने देशको सम्बन्धित एम्बिसिको राजदुतको समेत केही लाग्दैन थियो । यो भनेको सुबिधा र अधिकार बीचको फरक हो । तपाई सुविधालाई बाध्यकारी बनाउन सक्नु हुन्न तर अधिकार कानुनी बिषय हो, कानुनी लडाई लड्न सक्नु हुन्छ । देशको प्रवेशको बिषय सुबिधा हो, अधिकार होइन ।

अब कुरा ऊठ्छ सन्दिपलाई भिषा किन दिएन ? नेपालीहरुको लागि भिषा प्रदान गर्नु उनीहरुसँग एक प्रकारको फरम्याटेड फर्म हुन्छ, जस्मा भिषा प्राप्त गर्नेको सबै ईकाईमा यस्तो (✓) चिन्ह दिनु पर्ने हुन सक्छ । उनको हकमा गौशाला २६ ले जाहेरी हालिसकेपछि देशको राष्ट्रिय खेलाडीको हकमा म नेपाल आउँदैछु भन्दै गर्दा पनि हतार गरी नेपाल पुलिसले उनको बिरुद्वमा रेडकर्नर नोटिस जारी गर्यो । जुन हतारको निर्णय थियो । त्यो नोटिस प्रशासनिक निकायको निर्णयबाट नभई बिश्वासिलो अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म हट्न सक्ने अबस्था हुँदैन । उनले जिल्ला अदालतमा मुद्वा हारेर उच्चमा जितेका हुन् । तर सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनराबेदन गर्न पाउने समयावधि बाँकी नै छ । यस्तो बेलामा सन्दिपको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतबाट किनारा लगाउनु पर्ने थियो । तर आजसम्म सन्दिपको मुद्दालाई पुनरावेदनको रोहबाट सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश नै गराइएको छैन । यसले के स्पष्ट हुन्छ भने अमेरिकन एम्बिसीले उनलाई भिषा नदिएको होइन, सिस्टमबाट भिषा दिन नमिलेको हो । यसको कारक अमेरिकन दुतावास होइन, नेपाल प्रहरी हो, नेपाल सरकार हो ।

इयु राष्ट्रहरु र स्केन्डेभियन देशहरुले केही देशहरुको नागरिकहरुको बारेमा भिषा जारी गर्ने अनौपचारिक प्रकृयाको शुरुवात बिगत ४० सौं वर्षदेखि गरेका छन् । त्यो हो तिब्बतीयन रिफ्युजी, ह्युमनराइट्सको वकालत गर्ने विश्वले चिनेका व्यक्तिहरु, जो आफ्नो देशमा सरकारबाट हैरानी ब्यहोरेका छन । अहिले युक्रेनियनहरु र अमिरिकन, इयु र स्केन्डेभियन देशले चिनेका उनका एकदम सपोटर्स अन्य युनिक ब्यक्तिहरु । उनीहरुको लागि अर्को देशको पासपोर्ट भएको थाहा पाईपाई पनि भिषा दिन्छन् । त्यसैले यो सुविधा मात्र हो भनेको हुँ ।

हिजो धेरै युवाहरुको जोडवलको प्रतिकारमा सन्दिप लामिछानेको सपोर्टमा सडकमा नारा लगाइयो । तर खास चुरो हामीले समाउन सकिएन वा बुझिएन । अब त्यो गल्ति गर्न हुँदैन । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा छिटो फर्छ्योट गर्ने, सवै ब्यरियर्सलाई सुक्ष्म रुपमा हल गर्दै क्लिनचिट लिने र हिम्मतले अगाडी बढ्ने तर्फ सोच्न जरुरी देखिन्छ । सरकारलाई हामीले यता दवाव दिन आवश्यक छ । सन्दिपको साथमा हामी सबै नेपालीहरु भएकले खुशि र शान्त बातावरणमा अभ्यास खेल खेल्नु नै राम्रो होला ।