सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्छः जीवन मानन्धर

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदिकिनारका संरचनाहरु थप २० मिटर छाडेर बनाउन सर्वोच्चले गरेको आदेशका सन्दर्भमा नेकपा एमालेका काठमाडौं जिल्ला नेता जीवन मानन्धर भन्नुहुन्छः

बाग्मती र सहायक नदीमा विगतमा निर्धारित मापदण्डमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र तोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्यायपूर्ण छ ।

नदीको बहाव क्षेत्र, सीमा क्षेत्रको सीमाङ्कन, सार्वजनिक स्थानहरूको संरक्षणबारे सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा हाल निर्धारण गरिएको दूरीबाहेक सबै खोलाहरूको हकमा दुवैतर्फ न्यूनतम थप २० मिटर छाडेर मात्रै निर्माणको अनुमति दिने उल्लेख छ। त्यसबाहेक उक्त दूरीभित्रका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने र तिनलाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै कुनै नयाँ निर्माणको अनुमति नदिने भनिएको छ ।

कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवनलगायतका संरचना निर्माण गरेको अवस्थामा नदी किनारामा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्रजस्ता पूर्वाधार बनाउन र नदी अनि खोलाको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले अधिग्रहण गर्ने विकल्प पनि आदेशले सुझाएको छ।

अदालतको फैसला अन्यायपूर्ण छ । यो आदेशको कायान्वयन गर्ने हो भने आदेशले दुई लाखभन्दा बढी घडेरीहरू प्रभावित हुन सक्ने कुरा विज्ञहरुले नै बताइरहेका छन् ।

काठमाण्डू उपत्यकामा ठूलो हल्लीखल्ली मच्चाइदिएको उक्त आदेशले हजारौँ घरपरिवारमा रुवावासीको अवस्था निम्त्याउँछ । त्यसकारण सर्वोच्चले आफ्नो आदेशको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।