काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्ने डरले कांग्रेस–एमालेले हतारहतार समीकरण गरेको भनेर माओवादी केन्द्रले हल्ला चलाएको बताएका छन्। एमालेको बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटीले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘पुष्पलालको दृष्टिकोण र नेपालको समृद्धि’ विषयक वक्तृत्वकला प्रतियोगितालाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा किन फाइल नखोलिएको भनी प्रश्न गरे।
‘१९ महिना निरन्तर सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका पुष्पकमल दाहाललाई कसले रोकेको थियो फाइल खोल्न? फाइल रोक्न कसले दबाब दिएको थियो ? कसले उहाँको आँखामा कालोपट्टी बाँधिदिएको थियो,’ उनले भने। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामेछानेलाई पनि चर्को कुरा नगर्न सुझाव दिए । दुईपटक गरी ६ महिना गृहमन्त्री भएका बेला लामिछानेद्वारा फाइल किन खोलिएन भनेर पनि उनले प्रश्न गरे।
रविकै पार्टीबाट उपसभामुख रहेकी इन्दिरा रानाले संसद् सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहै नदिई कूटनीतिक पत्र लेखेको स्मरण गराउँदै उनले बरु फाइल त ‘दाहाल र लामिछाने’हरूको खोल्ने बेला आएको बताए। ‘हामीले फाइल खोल्न आँटेपछि कांग्रेस–एमाले मिलेको भनेर हल्ला चलाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘बरु फाइल त उहाँहरूको खोल्ने बेला आएको छ।’ आफूभित्रको कमजोरी सच्याएर अघि बढ्न माओवादी केन्द्र र रास्वपालाई उनले सुझाव पनि दिए।
उपमहासचिव ज्ञवालीले अहिलेको परिवर्तनको कारक माओवादी केन्द्र र त्यसमा पनि उक्त पार्टीका अध्यक्ष दाहाल नै भएको जिकिर गरे। दाहालले निम्त्याएको अस्थिरतालाई रोक्ने प्रयासस्वरूप कांग्रेस–एमालेले सहकार्य गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो। जनादेशबाट बनेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट विस्थापन गरेर २०७८ असार २८ गते मुलुकलाई अत्यन्तै गलत दिशामा लगिएको र त्यसपछि राजनीति भद्रगोल भएर नेपाल पश्चगमनको बाटोमा गएको उनले बताए । तीन वर्षपछि गत असार २८ गते कांग्रेस–एमाले मिलेर त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याइएको उनले स्पष्ट पारे।
देशलाई संकट परेको बेला एमाले–कांग्रेस मिलेर अघि बढेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘२०४७ सालको आन्दोलन मिलेर गर्यौं। २०४७ सालको संविधान बनाउँदा एउटै सरकारमा थियौं। २०५५ सालमा मिलेर सरकार बनायौं । २०६२–६३ सालको आन्दोलनपछि, २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनपछि मिलेरै अघि बढ्यौं।’
अहिलेको परिवर्तनलाई लिएर भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको पनि उनले बताए। ‘संविधान संशोधन प्रतिगमन हो भन्ने भ्रम फैलाउन माओवादी नेताहरू लाग्नुभएको छ,’ उनले भने। उनले संविधान गतिशील दस्ताबेज भएकाले १०/१० वर्षमा समीक्षा आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो।