टिकटक नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने, ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ अर्थात् सम्पर्क केन्द्र तोक्नुपर्ने, नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन, डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्ने शर्त सरकारले राखेको थियो ।
टिकटकले आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयबाट डिजिटल साक्षर अभियानमा टिकटकले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै सामाजिक दुर्भावना फैलाउने खालका ‘कन्टेन्ट’ भित्र रहेका शब्द, वाक्यहरूको अंग्रेजी, नेपालीसहित नेपालभित्र बोलिने अन्य भाषामा ‘फिल्टरेसन’ र ‘मोडरेसन’ गर्न पनि तयार भएको छ ।
२७ कात्तिक २०८० मा प्रतिबन्ध लगाएकै बेलादेखि टिकटकले सरकारलाई प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न पटक–पटक निवेदन दिएको थियो । चीन सरकारले पनि सरकारमाथि प्रतिबन्ध खोल्न दबाब बढाएको थियो । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार बनेपछि टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन छलफल सुरु भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले सशर्त प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरेपनि टिकटकसँग शर्तहरुबारे छलफल भएर सहमति नभएकाले बिहीबार मात्रै मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले पत्र लेखेपछि प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएर प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेको छ ।
सरकारले निर्णय गरेलगत्तै मोफसलका साना शहरहरु र ग्रामीण भेगमा सेवा दिने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले टिकटक चल्न दिइसकेका छन् । तर, काठमाडौं, पोखरा लगायतका मुख्य सहरहरुका कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवामा टिकटक प्रतिबन्ध कायम थियो । अब सबैतिर टिकटक चल्न थालेको छ ।