भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षको हदम्याद, विरोधमा कांग्रेस सांसद

काठमाडौँ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठकले ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ माथि छलफल भएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहभागिता जनाएका थिए ।

विधेयकमा भ्रष्टाचार विरुद्ध पाँच वर्षभित्र मुद्दा गरेमात्रै लाग्ने भनि गरिएको हदम्यादको व्यवस्थामा कांग्रेसका सांसदहरूले असहमति जनाएका छन् ।

छलफलको सुरुवातमै कांग्रेसका सांसदले विधेयकका व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराए । २०७६ मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको थियो । विधेयक प्रस्तुतकर्ता प्रधानमन्त्री ओली नै थिए ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित यो विधेयकको दफा १६ मा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । कांग्रेस सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भने भ्रष्टाचार कसुर थाहा पाएको मितिले यति समयभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन । कांग्रेस सांसदहरूले यो व्यवस्थामा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार निवारण र नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘मैले पहिले पनि जिन्दगीमा कहिल्यै भ्रष्टाचार गरिनँ, भ्रष्टाचार सहिनँ पनि । अब मेरो नजरभन्दा बाहिरबाट भ्रष्टाचार हुनु बेग्लै कुरा हो । राजनीतिक हिसाबले कसैले लाञ्छना लगाउनु, लाञ्छित गर्नका लागि केही कुरा उठाउनु, हिलो छ्याप्ने प्रयास गर्नु बेग्लै कुरा हो,’ ओलीले भनेका थिए ।