संसदवादलाई खारेज गरौं, प्रत्यक्ष जनवादको अभ्यास गरौं !

अपिल
संसदवादलाई खारेज गरौं, प्रत्यक्ष जनवादको अभ्यास गरौं !

सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदाय,
अहिले देशमा विगतको जस्तै स्थानीय निर्वाचनको माहोल शुरु भएको छ । यसमा जनतालाई अनेकौं सपनाहरु बाँड्न थालिएको छ । त्यसैगरी यसमा करोडौं धनराशिको खर्च हुँदै छ । तर त्यसको परिणाम केवल दुई–चारजना प्रतिनिधिहरु मालामाल हुनेबाहेक अरु केही हुनेछैन । जनताका सपना कहिले पनि साकार हुनेछैनन् । आजसम्मको संसदीय इतिहासले यही देखाएको छ ।

कार्ल माक्र्सले संसदको आलोचना गर्दै भनेका थिए– ‘यो पाँच वर्षमा जनतालाई कसले लुट्ने भन्ने कुरा निर्णय गर्ने ठाउँ हो ।’ त्यसैगरी भी. आई. लेनिनले भनेका थिए– ‘संसद खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो ।’ वास्तवमा यी भनाइहरु संसदवादको विकल्प खोज्ने कुराको संकेत थिए ।

जबदेखि पूँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प खोज्न थालियो, तबदेखि संसदवादको पनि विकल्प खोज्न थालियो । किनभने संसदवाद पूँजीवादी व्यवस्थाको राजनीतिक प्रणाली हो । जसरी पूँजीवादी राज्यसत्ताका रुपहरु विविध प्रकारका भए पनि सार एउटै हुन्छ, त्यसैगरी संसदवादको सार पनि एउटै हुन्छ । त्यो हो– प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था । राजा–महाराजाले शासन गर्ने ठाउँमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था नै संसदवाद हो । यसका दुई रुपहरु छन्– संसदीय व्यवस्था र राष्ट्रपति प्रमुख हुने व्यवस्था ।

संसदीय व्यवस्थाका अनेकौं सीमाहरु छन् । यसमा तथाकथित जनप्रतिनिधिले शासन गर्दछन् । परिणामस्वरुप जनताको अभिमतको सही उपयोग हुनसक्दैन । उदाहरणको लागि विगतमा केपी ओलीले पाँच वर्षको लागि निर्वाचित संसदलाई तीन वर्षमै विघटन गरिदिए र जनताको अभिमतलाई लत्याइदिए । त्यसकारण संसदीय व्यवस्था नाममात्रको प्रजातन्त्र हो ।

प्रजातन्त्रको जननी मानिएको बेलायतमा महिलाहरुले भोट दिने अधिकार धेरै पछि मात्र पाएका थिए । प्रजातन्त्रको सर्वोच्च शिखर मानिएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा आजसम्म कुनै महिला राष्ट्रपति भएका छैनन् । गणतान्त्रिक नेपालको संविधानमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३% मात्र छ । संसदवादमा नक्कली जनवाद हुन्छ, सक्कली जनवाद होइन ।

समाजवादीहरुको असहमति जनवादसँग होइन, नक्कली जनवादसँग होे । किनभने जनवाद त सवैको लक्ष्य हो । तर कस्तो जनवाद ? पाँच वर्षमा जनतालाई कसले लुट्ने भन्ने कुराको फैसला गर्ने जनवाद कि जनताले आफ्नो भाग्यको फैसला आफैले गर्ने जनवाद ? पहिलो प्रकारको जनवाद संसदवादीहरुको लक्ष्य हो र दोस्रो प्रकारको जनवाद समाजवादीहरुको लक्ष्य हो ।

वास्तवमा संसदवाद पाँच वर्षसम्म कसले जनतालाई लुट्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने व्यवस्था हो । त्यसमा जनतालाई पाँच वर्षमा एकपटक निर्णय गर्ने अधिकार त हुन्छ तर त्यो पाँच वर्षसम्म कोबाट लुटिने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकारबाहेक अरु केही होइन । अब हामीलाई पाँच वर्षसम्मको लागि कस्तो शासक छनौट गर्ने भन्ने होइन, कस्तो कर्मचारीको छनौट गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने व्यवस्थाको आवश्यकता छ । त्यो व्यवस्था प्रत्यक्ष जनवाद (direct democracy) हो, जसमा सम्पूर्ण निर्णय जनताले गर्दछन् र जनप्रतनिधिले त्यसलाई कार्यान्वयन मात्र गर्छन् ।
त्यसकारण जनताको नाममा जनतालाई लुट्ने प्रतिनिधिमूलक संसदीय व्यवस्थालाई खारेज गरेर जनताले शासन गर्ने प्रत्यक्ष जनवादको अभ्यास थालौं । निर्वाचनमा खर्च हुने करोडौं धनराशिलाई जनताको जीवनस्तर उठाउने विकास कार्यमा लगाऔं । पाँच वर्षको लागि आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिलाई सुम्पिनुको सट्टा जनसमुदाय मिलेर हरेक विषयको निर्णय र कार्यान्वयन गरौं । वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण अभियान सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई यही अपील गर्दछ, धन्यवाद ।

वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण अभियान, केन्द्रीय समिति