काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरुले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्न दिने भएका छन् ।
विपक्षी दलहरुको आइतबार बसेको बैठकले सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउने सहमति भएको छ ।
समितिको कार्यादेश (टीओआर) बनाउन चार सदस्यीय कार्यदल समेत बनेपछि विपक्षी दलहरु गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्न तयार भएका हुन् । तर, संसद सरकारी विजनेशमा प्रवेश गर्न टीओआर बनेर समिति बनिसक्नुपर्ने विपक्षी दलहरुको अडान छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि संसद् सञ्चालन सहज बनाउन सत्तापक्ष सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन लचक बनेको हो ।