एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अघिल्लो आमनिर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुई तिहाइको बहुमत किन मागेका रहेछन् भन्ने विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै गएको छ ।
कम्युनिस्टको एकल सरकार बनेमा सरकारी जग्गा आफू निकट व्यापारी र व्यवसायीलाई मनपरी दिन पाइने भएकाले नै ओलीले जनतासँग आफ्नो पार्टीलाई बहुमत मागेका रहेछन् ।
साढे तीन वर्षे कम्युनिस्ट सरकारको पालामा ओलीले पार्टीलाई मनग्गे चन्दा दिने यती र ओम्नी समूहलाई सरकारी जग्गा तीसौं वर्षसम्म कौडीका भाउमा दिएका थिए ।
गोकर्ण रिसोर्ट, दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा र भवन, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका मूल्यवान जग्गा ओलीले यती समूहलाई निकै सस्तो मूल्यमा दिएका थिए ।
ओली सरकारकै पालामा नारायणहिटी संग्रहालयको जग्गा पनि बतास समूहलाई दिएको पुष्टि भइसकेको छ । पोखराका व्यवयायी आनन्दराज बतासले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट खोल्ने गरी भौतिक संरचना बनाएको पाइएपछि यस्तो पुष्टि भएको हो ।
बतास समूहले नारायणहिटी मात्र होइन, सेती नदी पनि ओली सरकारकै पालामा सस्तो मूल्यमा लिजमा लिएर पर्यटन व्यवसाय चलाउन खोजेको पाइएको छ ।
त्यसका लागि फेवातालको सुन्दरता नै बिग्रिने गरी बतास समूहले भौतिक संरचना बनाइरहेको छ । जसले मनग्गे चन्दा दिन्छ त्यही व्यापारीलाई ओली सरकारले सरकारी सम्पत्तिमा दोहन गर्न दिएको पाइएको छ ।