काठमाडौं । दिनभरजसो सांसदहरूको नोकझोक र विवादपछि अन्ततः संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
करिब साढे ४ घन्टा लामो छलफलपछि लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदन पारित भएको निर्णय सुनाए । लेखा समितिले उपसमितिका दुई सांसदहरू गोकुल बास्कोटा र तारा लामाको फरक मतसहितको प्रतिवेदन ग्रहण गरेर त्यसलाई समेत अख्तियारमा पठाउने निर्णय गरेको बताए ।
लेखा समितिको बैठकमा उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा भएका विषयवस्तु हेर्दा १५ वटा मूलभूत प्रश्नहरू अघि सारेको देखिन्छ । यी प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी निर्णयकै रूपमा समावेश गरेर हामीले अख्तियार पठाउने निर्णय गरेका छौं ।’
बैंठकभर नोकझोक
लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूबीच पटकपटक नोकझोक र विवाद भएको थियो । एकथरी सांसदले प्रतिवेदन हुबहु पारित गरेर अख्तियार पठाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । केही सांसदहरूले भने सोध्नुपर्नेलाई नबोलाई दोषीको रुपमा प्रतिवेदनमा किटान गरिएको भन्दै प्रतिवेदनमाथि थप परिमार्जन हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
सांसदहरू योगेश भट्टराई, गोकुल बास्कोटा, तारा लामा, श्याम घिमिरेले संलग्न देखिएकाहरूमाथि सोधपुछ गर्नुपर्ने र हचुवाको भरमा कसैलाई दोषी किटान गर्न नहुने बताए । उपसमिति संयोजक राजेन्द्र लिङ्देन, अर्जुननरसिंह केसी, प्रेम आले, अमरेशकुमार सिंह लगायतले प्रतिवेदन पारित गरेर अख्तियार पठाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
एमाले सांसद योगेश भट्टराईले प्रतिवेदनमा रहेका कतिपय विषयहरू आग्रहपूर्ण रहेको र कतिपय दाबीमा तर्क नपुग्ने जिकिर गरे । ‘रिस उठेको भरमा नाम उल्लेख भएको छ । सोधपुछ नगरी कारबाहीको सिफारिस भएको छ,’ उनले भने, ‘सोधपुछपछि मात्रै सही हो कि गलत ? निश्चित गर्न सकिन्छ ।’
सांसद राजेन्द्र केसीले पोखरा विमानस्थलमा अस्वभाविक रुपमा लागत बढेको देखिएको बताए । उनले सरकार र सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर सोध्नुपर्ने माग गरे । सांसद ज्वाला साहले भनिन्, ‘यही बेलामा यिनीहरूलाई जाक्ने हो भन्ने मनोवृत्तिका साथ प्रतिशोधपूर्ण काम नहोस् ।’
सांसद गोकुल बास्कोटाले आफूले फरक मत नभई पुरक मत राखेको भन्दै विवादमा मुछिएकाहरूलाई बोलाउने र सोध्नुपर्ने माग गरे । ‘प्रतिवेदनमा केही लुकाइएका छन्, केही आएका छन्,’ उनले भने, ‘यो राजनीतिक रोटी सेकाउने काम नहोस् ।’
रास्वपा सांसद मनिष झाले पोखरा विमानस्थलवारे चिनियाँ ठेकेदारले अस्वभाविक रुपमा वक्तव्यबाजी गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने माग गरे । ठेकेदार कम्पनीले वक्तव्य निकालेर सार्वभौम संसदको हुर्मत लिन खोजेको भन्दै उनले विमानस्थल पनि डिजाइन अनुसार नबनेको बताए ।
सांसद अर्जुनरसिंह केसीले पोखरा विमानस्थलको अस्वाभाविक लागत बढाइएको र त्यहीँबाट भ्रष्टाचार भएको भन्दै सरोकारवालाहरूलाई पटकपटक सोध्दा पनि जवाफ नआएकाले प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘यो गम्भिर विषय हो । राष्ट्रिय लुटलाई टुलुटुलु नहेरौं ।’
सांसद प्रेम आलेले कतिपय निर्माण सामग्री र कच्चा पदार्थहरूको अस्वभाविक मूल्य राखेर लागत बढाइएको बताए । भारत र चीनबाट सिमेन्ट ल्याउने भनेर बढी खर्च देखाइएको भन्दै उनले त्यतिबेला उल्लेख गरिएको मूल्यभन्दा अहिले पनि बजारभाउ सस्तो रहेको दाबी गरे ।
सांसद अमनलाल मोदीले बैठकमा एमाले सांसदहरूले मात्रै बोल्ने पालो पाएको भनेर आपत्ति जनाए । प्रतिवादमा उत्रिएका एमाले सांसदहरूले लेखा समितिमा सबै सांसदहरू सदस्य हुने, उनीहरूको दलीय भूमिका नहुने भन्दै समितिको बैठकमा दलको नाम लिएर विभाजित नगर्न चेतावनी दिए । त्यसपछि सांसदहरूबीच केहीबेर नोकझोक र विवाद भएको थियो ।
‘जो प्रधानमन्त्री छ, उसैको दलको सभापति हुँदा यही हविगत भयो । लेखा समिति सत्ताको छाया भयो,’ मोदीले भने, ‘अब तपाईंहरूले अर्को समिति बनाएर पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको हैन भन्न खोजेको हो ?’
कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरेले प्रमुख दलका तीन शीर्ष नेताहरूले भागबण्डा गरेको र त्यही भागबण्डा अनुसार एमालेले लेखा समितिको सभापति पाएको बताए । उनले भने, ‘यहाँ सभापतिमाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा हामीहरू नै गएर शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नो कुरा भनौं ।’
उनले अदालतले किटान नगर्दासम्म कसैको पनि नाम उल्लेख गर्न नहुने भन्दै उपसमितिको प्रतिवेदनबाट नाम हटाउन माग गरे । त्यसपछि फेरि सांसदहरूबीच वादविवाद भयो । लेखा समिति एमाले र सरकारको छाया बनेको भन्दै सांसद अमनलाल मोदीले प्रश्न गरे ।
त्यसपछि सांसद योगेश भट्टराईले भने, ‘त्यसो हो भने हामी एमालेका सांसदहरू बाहिर जान्छौं । तपाईंहरू एमाले बाहेकका सांसदहरूले नै निर्णय गर्नुहोस् ।’
रास्वापाका सांसद असीम शाहले भैरहवा विमानस्थल छानविन उपसमितिमा मञ्जु खाँणले नेतृत्व गरेकोमा चौतर्फी प्रश्न उठेको बताए । त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएकी सांसद खाँण र शाहबीच केहीबेर चर्काचर्की भयो ।
केही बेरपछि अरु सांसदहरूले सक्रियता देखाएर उनीहरूलाई थामथुम पारे । सांसद तारा लामाले प्राविधिक विषयमा प्रतिवेदन प्रवेश गर्न नहुने भन्दै नाम मुछिएकाहरूलाई फेरि छलफलमा डाक्नुपर्ने बताए । अर्का सांसद सञ्जय गौतमले भने, ‘हामीलाई दुनियाँले हेरिरहेको छ, यसरी नगिजोऔं । आजै प्रतिवेदन टुग्याऔं ।’
सबै सांसदहरूले बोलेपछि उपसमितिको संयोजन गरेका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले आफूले कसैलाई जोगाउन र फसाउन नखोजेको भन्दै पर्याप्त अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार भएको बताए । उनले भने, ‘सबैलाई बोलाएर कागजत मगाएर निष्कर्ष निकालेका हौं । प्रतिवेदनमा कुनै हावादारी कुरा छैन ।’
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पोखरा विमानस्थलको ठेक्कापट्टा सुरु भएकोमा सरकारले लागत बढाउन खोज्दा पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लगाम लगाएकाले त्यतिबेला रोकिएको बताए । खिलराज रेग्मी सरकारको पालामा लागत बढाउने काम भएको भन्दै उनले भने, ‘बढाइएको लागत रकम भैरहवा विमानस्थल बनाउन पुग्ने बराबरको पैसा हो ।’
सांसदहरूले प्रश्न उठाएकोमा आपत्ति जनाउदै उनले प्रतिवेदनको अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिए । उनले भने, ‘लेखा समितिले यसवारे निर्णय नगरेर फाइल नपठाए म आफैं फाइल लगेर अख्तियारमा व्यक्तिगत रुपमा उजुरी दर्ता गराउँछु ।’
त्यसपछि सांसदहरूबीच फेरि नोकझोक सुरु भयो । प्रेम आले, अमरेशकुमार सिंह, राजेन्द्र लिङ्देन लगायतले प्रतिवेदन हबुहु पारित हुनुपर्ने र बुधबार नै निर्णय गर्नुपर्ने माग गरे ।
लेखा समितिका सभापतिले कसैको नाम राखिएको र कसैको छाडिएको भन्दै प्रश्न गरे, ‘बच्चाको नाम हाल्ने, माउको नाम छाड्ने ?’
त्यसपछि योगेश भट्टराई, गोकुल बास्कोटा, श्याम घिमिरे, तारा लामा लगायतले नाम जोडिएकाहरूसँग थप बुझ्नुपर्ने र प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान राखे ।
त्यसपछि सांसद योगेश भट्टराई र राजेन्द्र लिङ्देनबीच फेरि नोकझोक सुरु भयो ।
‘प्रतिवेदनमा समावेश भएको यस्तो भाषाले विमानस्थल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै भट्टराईले लिङ्देनलाई भने, ‘यस्तो भएपछि अब कसरी जहाज उड्छन् ?’
सांसद लिङ्देनले भने, ‘विमानस्थल निर्माणमा गम्भिर हेलचेक्र्याँई भएको छ । तर हामीले विमानस्थलको प्राविधिक पक्षबारे बोलेका छैनौं ।’
जवाफमा भट्टराईले भने, ‘एउटा विमानस्थललाई यसरी आरोप लगाउन मिल्दैन ।’
लिङ्देनले ‘तपाईले यसको भाषा परिमार्जन गरौं भन्न सक्नुहुन्छ, तर प्रतिवेदनको आशय तोडमोड गर्न मिल्दैन’ भन्दै प्रतिवाद गरे ।
दुवै पक्षबीच केहीबेर नोकझोक चल्यो ।
अन्ततः लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘यो प्रतिवेदनमा कि सबैको नाम लेखौं, कि सैद्धान्तिक विषय मात्रै उल्लेख गरौं ।’
त्यसपछि सांसदहरूबीच फेरि विवाद र भनाभन भयो ।
अन्ततः लेखा समितिका सभापतिले अध्ययनका क्रममा उठाइएका १५ बुदेँ सवाल समेत उठाएर फरक मतसहितको प्रतिवेदन अख्तियारलाई पठाउने र अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने निर्णयको टिपोट पढे ।
सबैले सहमति जनाएपछि बैठक टुंगियो ।
सम्भवतः लेखा समितिको सचिवालयले बिहीबार निर्णयको मस्यौदा गरी अख्तियारलाई अनुसन्धानको निर्देशन दिने पत्र पठाउनेछ ।