गिरीबन्धु टि-स्टेट प्रकरण ओली नेतृत्वको सरकारकै पालमा भएको खुलासा

काठमाडौँ । झापाको बिर्तामोड नगरपालिकास्थित गिरीबन्धु चिया बगान गिरीबन्धु टि–इस्टेटको झण्डै ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जमिन साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भएको जनाएको छ। गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासबाट गत माघ २४ मा आएको उत्प्रेषण आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्चले वैशाख २९ गते जारी गर्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भए सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला गरेको छ।

गिरीबन्धु टिस्टेट प्रकरणलाई आधा शताब्दीअघि हदबन्दी छुट पाएको सरकारी जमिनको भोगाधिकारलाई आफ्नै स्वामित्वम ल्याउने र त्यसको अनुचित दोहन गर्ने प्रपञ्चमा अहिलेसम्मकै ठूलो काण्ड मानिएको छ ।

संवैधानिक इजलासबाट राज्यको सम्पत्ति दोहनविरुद्ध ऐतिहासिक फैसला गर्ने तत्कालीन न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले उकालो डटकमलाई अन्तर्वार्ता  दिदै भनेका छन्,  गिरीबन्धु विवाद सामान्यभन्दा फरक र बढी ‘सिरियस केस’ हो। यसबीचमा ललितानिवासको जग्गा प्रकरण पनि अधिक चर्चाको विषय बन्यो, अरू पनि चर्चाका विषयहरू छन्। यहीबेला गिरीबन्धु चियाबगानको विषय पनि सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय बन्दै आएको थियो। अहिले आममानिसमा सर्वाजनिक चर्चाको आधारमा छुट्टै धारणा निर्माण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसो गर्दा कहिले छावालाई हात्ती भनिएको छ, कहिले हात्तीलाई छावा मात्रै भनिएको छ। यो प्रवृत्ति गिरीबन्धुको सन्दर्भमा पनि देखियो। यथार्थतः गिरीबन्धु ‘हात्ती’ हो, ललितानिवास ‘छावा’ मात्र।

बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले गरिबन्धु टिस्टेटको ७० बिघा जग्गा कमिसन खाएर बेचेको दाबी गरेका थिए । ओलीले भनेका थिए, गिरीबन्धु टी–स्टेटको कुरा छ, ”नेपाली कांग्रेसले एक पटक ५१ बिघा, अर्को पटक १९ बिघा कमिसन खाएर सट्टापट्टा गर्ने नाममा बिक्री गरेको छ । त्यही टी–इस्टेट पछि अदालतले नियम र ऐन बनाएरमात्रै यस्ता कामहरू अगाडि बढाउनु भनेपछि अदालतको आदेशबमोजिम हामीले ऐन बनाएका हौं । अब कांग्रेसले बकवास बोलिरहने र हामी चुप लागेर सुनिरहने होइन । कांग्रेसले गरेका बदमासीका विषयमा हामी कुरा उठाउँछौं ।’

ओली सरकारको २०७८ वैशाख १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिने,’ निर्णय गरेको थियो । तर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दिएपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । अन्तरिम आदेश जारी भएर सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पनि जग्गा खरिदबिक्रीका लागि बैना लेनदेन भइरहेको थियो ।