Trending
mediadainik.com 
काठमाडौं । नेपाल सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूको सुधारका लागि सर्वसाधारणको स्वामित्व विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल टेलिकमको २१औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै उक्त योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनका अनुसार नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरूमा हाल कम प्रतिशतमा सीमित रहेको सर्वसाधारणको स्वामित्वलाई २५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने सरकारको नीति छ। हाल नेपाल टेलिकमको ९२ प्रतिशत सेयर सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ भने केवल ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधारणको भागमा छ।
मन्त्री गुरुङले सरकारी कम्पनीहरूलाई आम नागरिकको अपनत्व बनाउन र संस्थागत पारदर्शिता तथा प्रभावकारिता बढाउन सर्वसाधारणको स्वामित्व वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए।
सर्वसाधारणको स्वामित्व बढेपछि जनताले संस्थाप्रति थप चासो राख्ने, निगरानी बढ्ने र व्यवस्थापनलाई समेत जिम्मेवार तथा संवेदनशील बनाउने उनको भनाइ छ।
मन्त्री गुरुङले नेपाल टेलिकमलाई परम्परागत सेवाभन्दा बाहिर निस्केर आधुनिक प्रविधिमा रूपान्तरण हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले टेलिकमले भ्वाइस सेवामा मात्र सीमित नरही डाटा सेवामा समेत जोड दिनुपर्ने र आम्दानीका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने धारणा राखे।
‘टेलिकमको कार्यक्षमता बढाउनु आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने, ‘डिजिटल युगमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले ठूलो फड्को मारेका छन्। नेपाल टेलिकमले पनि बदलिँदो प्रविधिसँगै आफ्नो सेवा, कार्यक्षेत्र र व्यावसायिक मोडललाई अद्यावधिक गर्नुपर्छ।’
उनले एआई प्रविधि, फाइभजी सेवा, र इकमर्समा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए। उनका अनुसार नेपाल टेलिकमले आगामी एक वर्षभित्र मुलुकभर फोरजी सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य बनाउनुपर्छ। फोरजी सेवा ग्रामिण क्षेत्रका प्रत्येक घरमा पुर्याउने गरी टेलिकमले टावर विस्तार र सेवा गुणस्तर सुधारमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए।
मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा नेपाल टेलिकमको सेवा विस्तार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकभरका ६,७४३ वडा कार्यालयहरूमा टेलिकमले एक वर्षभित्रै फोरजी सेवा पुर्याउनुपर्ने बताए।
सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने योजनासमेत अघि सारेको छ। ‘संस्थाको सेवा प्रभावकारी बनाउन सर्वसाधारणको स्वामित्व विस्तार गर्नु सरकारको धारणा हो,’ उनले भने।
