प्रतिनिधिमूलक संसदीय व्यवस्था कि प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र?

पाँच सय वर्ष पुरानो संसदिय अभ्यास विस्तारै धरमाराउँदै गएको छ । यो संसदीय अभ्यास प्रतिनिधिमुलक शासनको स्वरुप हो । यसलाई नाम मात्रको प्रजातन्त्र भन्दा फरक नपर्ने भएको छ । यहाँ प्रतिनिधित्वको नाममा ५१ प्रतिशतले ४९ प्रतिशतमाथी शासन गर्ने वैधानिक निरंकुशता मात्र सवित भईरहदै गएको छ । यसले खसेको मतमा मात्र ध्यान दिने गर्दछ जवको कुल जनसंख्याको कुनै लेखाजोखा नै गर्दैन । यसो हुँदा यो प्रतिनिधि व्यवस्था हो भन्न मिल्दैन ।

वि.सं. २०७४ को निर्वाचनमा कुल दर्ता भएको मतदाता १,५४,२७,७३१ थिए भने खसेको मत १,०५,८७,५२१ थियो जबकी कुल जनसंख्या २,६६,२०,८०९ थियो । यो  तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिराख्दा विविध प्रश्नहरु उब्जीएको छ । के आधाभन्दा बढी जनसंख्या आफ्नो मत जाहेर गर्न नसक्ने अवस्थामा थिए ? अथवा आफ्नो प्रतिनिधि छैन भनेर मतदानमा नै सहभागि भएका थिएनन् ? वा यो संसदीय व्यवस्थाको विरोधि थिए ? जहाँ जे भए पनि यस तथ्याङ्कले सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदिय व्यवस्था माथी गम्भीर प्रश्न उब्जाई राखेको छ । यसर्थ, यो आफैंमा कम्जोर राजनीतिक अभ्यास हो, जसलाई बाध्यात्मक रुपमा तत्कालिन समयमा विकास गरिएको थियो । यसको औचित्य आजको समयमा समाप्त भईसकेको छ ।

संसदीय अभ्यासमा उभिएको पूँजीवादी व्यवस्थामा समस्या आइरहनुले यसमाथि थप संखा उपसंखा जन्माइरहेको छ । पछिला समयमा विकास भएका घटना क्रमलाई यस व्यवस्थाले ठिक ढंगबाट निकास दिन नसक्दा व्यवस्थामाथि जवरजस्ती प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको विकराल विभेद, प्राकृतिक श्रोत माथिको सिमित मानिसको पहुँच, प्रजातन्त्रको आफू अनुकुलको व्याख्या, विभेदको यथास्थिति, विश्वमा विविध नाममा भएका युद्ध, उत्पादक शक्तिमा आएको परिवर्तनले ल्याएको उत्पादनको स्वरुपमा र माध्यममा फेरवदल आउनुले पुँजीवादमा समस्या आइरहेको देखिन्छ । यसलाई सहि तरिकाले अर्को उच्च कोटीको व्यवस्थाले विस्थापन नगर्ने हो भने यसले विश्वमा ठूलो संकटलाई निमन्त्रणा गर्ने छ, जसले संसदीय अभ्यासलाई चुनौति दिने छ ।

जो जहाँ छ त्यही मतपोलको निमाणर् गरेर उसले आफ्ना विषयमा आफूलाई हित हुने गरि सधै मत जहायर गर्ने अभ्यासलाई कायम गर्न सम्भव भएको छ । जसको श्रय आजको विज्ञान प्रविधिलाई दिनु पर्छ र सोहि अनुरुपको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको अभ्यास गरिनुले मात्र अबको सामाजिक व्यवस्था सञ्चालन हुन सक्छ । जसले गर्दा आजको जस्तो खर्चीलो संसदीय अभ्यासलाई सजिलैसंग अर्को उच्च कोटीको प्रत्यक्ष जनवादबाट विस्थापित गर्न सकिन्छ । जहाँ हरेक व्यक्तिको मतले स्थान पाउँछ र वास्तविक प्रजातन्त्रको अभ्यास सम्भव हुन्छ ।

लेखक: प्रकाश अधिकारी (वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण अभियन्ता हुनुहुन्छ।)

याे पनि पढ्नुहाेस् : संसदवादलाई खारेज गरौं, प्रत्यक्ष जनवादको अभ्यास गरौं !

‘भ्रममा नपरौं, अहिलेको गणतन्त्र पनि लुटतन्त्र नै हो’